सीमाओं की सुरक्षा के साथ बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए CM

मध्य क्षेत्रीय परिषद  की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क, संचार, सुरक्षा और रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना जरुरी है. सीएम ने केन्द्रीय गृह मंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए.

राज्य से जुड़े इन विषयों को सीएम धामी ने बैठक में रखा

सीएम धामी ने कहा कि वाईब्रेंट विलेज  कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गांवों में सुविधाओं का विकास किया जाए. जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में सहायता मिल सके. उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4-जी विस्तार परियोजना और उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया. मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी आग्रह किया. सीएम धामी ने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किये जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन के लिए अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अध्ययन के लिए राज्य में एक उच्च स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना किये जाने और जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना के लिए भी केंद्र से तकनीकी सहयोग की मांग की है. सीएम ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा.

नंदा राजजात यात्रा और कुम्भ के आयोजन के लिए मांगा सहयोग

सीएम धामी ने उत्तराखंड में साल 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुम्भ मेला के सफल और भव्य आयोजन के लिए केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया. सीएम धामी ने बैठक में कहा कि लगभग 80 प्रतिशत पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखंड राज्य का 71 प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित है. राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थिति तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य की आर्थिक गतिविधियां सीमित हैं. इन प्रतिकूल परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है.