केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कॉस्ट नॉर्म समिति बनाई है। इस समिति का गठन विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागत मानकों को निर्धारित करने के लिए किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो। इस समिति में उत्तराखंड की पंचायती राज विभाग की निदेशक और IAS निधि यादव को शामिल किया गया है। इस समिति में कुल सात लोग शामिल हैं।
समिति के जिम्मे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
समिति का मुख्य उद्देश्य विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के लिए उचित लागत मानकों को निर्धारित करना है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा आवंटित धन का उपयोग सही तरीके से हो। यह समिति विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं के लिए लागत अनुमानों की समीक्षा भी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि वे वास्तविक लागतों के अनुरूप हैं।
यह समिति विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के साथ भी समन्वय करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लागत मानकों को लागू किया जाए।
अहम अंग रही है कमेटी
यह समिति पंचायती राज मंत्रालय के लिए एक महत्वपूर्ण अंग मानी जाती है, क्योंकि यह सुनिश्चित करने में मदद करेगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं समय पर और बजट के भीतर पूरी हों। यह समिति ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
कॉस्ट नॉर्म समिति की रिपोर्ट से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि सार्वजनिक धन का उपयोग कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से हो, और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास परियोजनाओं को समय पर और बजट के भीतर पूरा किया जा सके।